
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह योजना वर्ष 2024 से 2029 तक लागू रहेगी, जिसके तहत देशभर में करीब 1 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण किया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को स्थायी घर उपलब्ध कराना है, जो अभी तक किसी सरकारी हाउसिंग योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य मकसद है कि देश का कोई भी नागरिक बेघर न रहे। खासकर शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार,
जिनके पास न जमीन है और न अपना घर, इस योजना के केंद्र में हैं। डिजिटल और चरणबद्ध प्रक्रिया के जरिए लाभ सीधे जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया जाएगा।
पात्रता मानदंड
इस योजना के तहत वही परिवार पात्र होंगे जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं:
- शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हों
- खुद का घर न हो
- आर्थिक रूप से कमजोर या बीपीएल श्रेणी में हों
- पहले किसी हाउसिंग योजना का लाभ न लिया हो
इसके अलावा दिहाड़ी मजदूर, किराए पर रहने वाले और असंगठित क्षेत्र के कामगार भी इस योजना में शामिल हैं।
₹2.5 लाख तक की सहायता
सरकार इस योजना में पात्र परिवारों को ₹2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। यह राशि नए मकान बनाने के लिए, पुराने घर की मरम्मत या उसमें विस्तार करने के लिए उपयोग की जा सकती है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होती है।
जरूरी कागज-पत्र
आवेदन से पहले यह दस्तावेज तैयार करके रखें:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- समग्र ID
- सक्रिय मोबाइल नंबर
सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड होना आवश्यक है ताकि आवेदन खारिज होने की संभावना कम हो।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:
- pmayg.gov.in पर जाएं
- “Citizen Assessment” सेक्शन में आधार नंबर दर्ज करें
- OTP वेरीफाई कर फॉर्म भरें
- फॉर्म का प्रिंट निकालकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी CSC सेंटर पर जमा करें
अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
होम लोन पर ब्याज सब्सिडी
इस योजना के तहत, जो लोग बैंक से होम लोन लेते हैं, उन्हें ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी राशि सीधे बैंक को ट्रांसफर की जाती है, जिससे EMI कम हो जाती है। यह सुविधा खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए फायदेमंद है।
लाभ कितने समय में मिलेगा?
आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज जांच पूरी होने में लगभग 30 दिन लगते हैं। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, तो सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके बाद लाभार्थी मकान निर्माण शुरू कर सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग सरकार द्वारा की जाती है।
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