बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को लागू करते हुए बताया कि राज्य के 60 लाख स्मार्ट मीटर और फ्री मीटर उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।
यह योजना, जिसे ‘मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना’ नाम दिया गया है, 1 अगस्त से प्रभावी हो चुकी है। ऊर्जा विभाग के अनुसार, जुलाई से पहले रिचार्ज किए गए
स्मार्ट मीटरों में 125 यूनिट का बैलेंस ऑटोमैटिक तरीके से क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस सुविधा के लिए उपभोक्ताओं को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
योजना की मुख्य बातें:
- 125 यूनिट मुफ्त: शुरुआत के 125 यूनिट तक किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा।
- अधिक खपत पर शुल्क: यदि बिजली खपत 125 यूनिट से अधिक होती है, तो अतिरिक्त यूनिट का भुगतान सब्सिडी दर पर करना होगा।
- सब्सिडी दरें:
- पहले 100 यूनिट पर ₹4.12 प्रति यूनिट (सब्सिडी के बाद)।
- 100 यूनिट से ऊपर ₹5.02 प्रति यूनिट (सब्सिडी के बाद)।
- ऑटो-क्रेडिट: सब्सिडी का लाभ सीधे उपभोक्ताओं के मीटर बैलेंस में जुड़ जाएगा।
- SMS अलर्ट: पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां उपभोक्ताओं को उनके मीटर क्रेडिट की जानकारी SMS के जरिए प्रदान करेंगी।
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यह योजना सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कवर करेगी।
इस योजना के तहत कोई भी परिवार इससे वंचित नहीं रहेगा। स्मार्ट मीटर और फ्री मीटर उपभोक्ताओं को हर महीने यह लाभ स्वतः ही उपलब्ध कराया जाएगा।
उत्तर और दक्षिण बिहार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां समय-समय पर उपभोक्ताओं को उनके खाते में क्रेडिट की गई राशि या यूनिट की जानकारी SMS द्वारा देंगी।
योजना का उद्देश्य राज्य के लोगों को राहत प्रदान करना और बिजली उपयोग को और अधिक सुलभ बनाना है।
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