गौधाम योजना: चरवाहों को ₹10,916 और गौसेवकों को ₹13,126 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता

गौधाम योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य निराश्रित और आवारा गौवंशीय पशुओं की संरक्षण, नस्ल सुधार और उनकी देखभाल सुनिश्चित करना है।

इस योजना के माध्यम से जैविक खेती, चारा उत्पादन और गौ-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।

अवैध तस्करी की रोकथाम और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित

गौधाम योजना का मुख्य उद्देश्य अवैध तस्करी में पकड़े गए या आवारा घूमने वाले पशुओं की सुरक्षा करना है। प्रत्येक गौधाम में अधिकतम 200 पशुओं को वैज्ञानिक विधि से देखभाल और संरक्षण हेतु रखा जाएगा, जिससे उनका उचित पोषण और प्रबंधन संभव हो सके।

चरवाहों और गौसेवकों हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान

इस योजना के तहत चरवाहों को ₹10,916 तथा गौसेवकों को ₹13,126 मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा, मवेशियों के चारे हेतु प्रति पशु दैनिक आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गौधामों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें पहले वर्ष ₹10 प्रतिदिन से शुरू होकर चौथे वर्ष ₹35 प्रतिदिन प्रति पशु की दर तक सहायता दी जाएगी।

उपयुक्त भूमि पर ही स्थापित होंगे गौधाम

गौधाम निर्माण के लिए वही शासकीय भूमि का चयन किया जाएगा जहां बाड़े, पशु शेड, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों। पहले चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों के नज़दीकी ग्रामीण क्षेत्रों में गौधाम स्थापित किए जाएंगे।

इनका संचालन गौशालाओं, स्वयंसेवी संगठनों, एनजीओ, ट्रस्ट या किसान उत्पादक कंपनियों द्वारा किया जाएगा।

चारा उत्पादन और ग्रामीण प्रशिक्षण पर जोर

गौधाम में गोबर खरीदी का प्रावधान नहीं होगा; इसे चरवाहा स्वयं उपयोग करेगा। चारा उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जैसे कि एक एकड़ भूमि पर ₹47,000 और पांच एकड़ भूमि पर ₹2,85,000 की राशि प्रदान की जाएगी।

साथ ही, प्रत्येक गौधाम को ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशिक्षण केंद्र बनाते हुए खाद, अगरबत्ती, दीया और दंतमंजन जैसे उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

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